सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजनाओं के विकास पर होगी समीक्षा
अंबिकापुर, 11 सितंबर 2026। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2026 को अंबिकापुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन की दिशा में चयनित ग्रामों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष अजीत वसंत की अध्यक्षता में यह बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, अंबिकापुर में आयोजित होगी। बैठक का आयोजन समय-सीमा की बैठक के बाद किया जाएगा।
सामुदायिक वन संसाधन वाले ग्रामों की होगी समीक्षा
बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए चयनित ग्रामों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
विशेष रूप से उन ग्रामों के अनुमोदन से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी, जिन्हें सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मान्यता पत्र प्राप्त हो चुके हैं। समिति द्वारा संबंधित ग्रामों की स्थिति, अधिकार मान्यता और सामुदायिक वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए तैयार की जाने वाली योजनाओं से जुड़े बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।
जनजातीय समुदायों की भागीदारी पर जोर
वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधनों पर मान्यता प्राप्त अधिकारों का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय एवं परंपरागत वन निवासियों की भागीदारी के साथ वन संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। ऐसे में चयनित ग्रामों में संरक्षण एवं प्रबंधन की योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किए जाने पर भी बैठक में विचार किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन से ग्रामीणों की आजीविका के अवसरों को मजबूत करने के साथ प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी आवश्यक
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति से जुड़े सदस्य उपस्थित रहेंगे। आदिवासी विकास विभाग ने सभी संबंधितों को निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में चयनित ग्रामों के अनुमोदन की समीक्षा के साथ वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन से जुड़े अन्य विषयों पर भी आवश्यक चर्चा एवं निर्णय लिए जाएंगे।