रिफंड प्रक्रिया में तेजी, छोटे कारोबारियों को राहत और जीएसटी व्यवस्था के सरलीकरण से व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
अंबिकापुर। जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के हितों के अनुकूल बनाने की दिशा में लिए गए निर्णय देश के व्यापार जगत के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे व्यापारियों को प्रक्रियागत जटिलताओं से राहत मिलने के साथ कारोबार करना अधिक सुगम होगा। यह बात भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक एवं टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने जीएसटी 2.0 के संदर्भ में कही।
अभिषेक शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में लिए गए निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के संकल्प को आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जीएसटी प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापार हितैषी बनाने के प्रयासों से व्यापारियों में विश्वास बढ़ेगा तथा कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा।
उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को साकार करने के लिए कर संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है। रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने, ईमानदार व्यापारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की सुरक्षा सुनिश्चित करने, छोटे व्यापारियों को अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई से राहत देने और जीएसटी पंजीयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने जैसे कदम व्यापार जगत के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ईमानदार करदाताओं को सुरक्षा देना प्राथमिकता
अभिषेक शर्मा ने कहा कि जीएसटी के तहत पंजीयन एवं संशोधन की प्रक्रिया आसान होने से व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि सही बिल पर माल खरीदने और निर्धारित भुगतान करने वाले वास्तविक खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए समिति गठित कर इस विषय की जांच करने का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। इससे ईमानदार करदाताओं को सुरक्षा देने और कर व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि कर अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाना छोटे कारोबारियों के लिए विशेष रूप से जरूरी है। उनके अनुसार, पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले ऐसे करदाताओं, जो केवल उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं, उनके लिए सालाना रिटर्न दाखिल करने और तिमाही आधार पर कर भुगतान की व्यवस्था व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बना सकती है। इससे छोटे व्यापारियों को रिटर्न संबंधी औपचारिकताओं में लगने वाले समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा।
अनावश्यक कार्रवाई और मुकदमेबाजी में कमी की उम्मीद
अभिषेक शर्मा ने कहा कि कर संबंधी मामलों में मनमानी जांच और गिरफ्तारी की आशंकाओं को कम करना तथा अभियोजन की सीमा पांच करोड़ रुपये किए जाने संबंधी निर्णय व्यापारियों के लिए राहतकारी हैं। इसके साथ ही सामान्य पेनल्टी की राशि 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये किए जाने को उन्होंने स्वागतयोग्य कदम बताया।
उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह करना नहीं, बल्कि ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करना और कारोबार को सुचारु बनाना भी होना चाहिए। प्रक्रियाओं के सरलीकरण और नियमों में स्पष्टता से अनावश्यक विवादों तथा मुकदमेबाजी में कमी आने की उम्मीद है।
अंत में अभिषेक शर्मा ने जीएसटी व्यवस्था को सरल एवं न्यायसंगत बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 के माध्यम से व्यापारियों को राहत मिलने, अनुपालन प्रक्रिया आसान होने और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और व्यापार जगत में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।