बिलासपुर/सरगुजा। सरगुजा संभाग और अंबिकापुर क्षेत्र में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (ABPSS), छत्तीसगढ़ ने पुलिस प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह से मुलाकात कर पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पत्रकारों और एक्टिविस्टों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने की शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की गई है।
सवाल उठाने वालों को निशाना बनाने का आरोप
समिति ने अपने ज्ञापन में सहायक प्राध्यापक एवं एक्टिविस्ट अकिल अहमद अंसारी के हालिया खुले पत्र का भी उल्लेख किया। ABPSS का कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों, प्रशासनिक कमियों या कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाने वाले पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
समिति के अनुसार, कुछ मामलों में सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, व्यक्तिगत टिप्पणियों, धमकियों और चरित्र संबंधी आरोपों के जरिए संबंधित लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। समिति ने इसे पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षित माहौल में काम करने के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।
निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग
ज्ञापन के माध्यम से ABPSS ने पत्रकारों एवं एक्टिविस्टों से जुड़े मामलों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। समिति ने कहा कि पत्रकारों को जनहित के मुद्दे उठाते समय किसी तरह के भय या दबाव का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर कथित ट्रोलिंग, धमकी या चरित्र हनन करने वालों की पहचान कर कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। समिति ने पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने में शामिल असामाजिक तत्वों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच किए जाने की मांग रखी।
मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से हस्तक्षेप की अपील
ABPSS के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना जरूरी है, ताकि वे बिना दबाव के जनहित से जुड़े विषयों को सामने ला सकें।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा, राष्ट्रीय पदाधिकारी अमित संतवानी और उत्पल सेनगुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
समिति ने पुलिस और राज्य सरकार से ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद जताई है। मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जानकारी सामने आना अभी बाकी है।