जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा—आदिवासी परंपराओं, संवैधानिक अधिकारों और बहुलतावादी संस्कृति का रखा जाए ध्यान
अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने आपत्ति दर्ज कराई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कलेक्टर सरगुजा को पत्र सौंपकर यूसीसी लागू करने से पहले इसके प्रारूप को सार्वजनिक करने और सभी वर्गों से व्यापक राय लेने की मांग की है।
कांग्रेस की ओर से 8 अक्टूबर को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसका लिखित प्रारूप सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित पक्ष उसके प्रावधानों को समझकर अपनी राय रख सकें। कांग्रेस ने बिना ड्राफ्ट उपलब्ध कराए आमराय लिए जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है।
आदिवासी क्षेत्रों के विशेष संवैधानिक प्रावधानों का दिया हवाला
पत्र में जिला कांग्रेस ने सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल क्षेत्र बताते हुए संविधान की पांचवीं और छठवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लेख किया है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी समाज को उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं के संरक्षण के लिए विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।
कांग्रेस ने आशंका जताई है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से आदिवासी समुदाय की पारंपरिक व्यवस्थाओं और प्रथाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों में स्थानीय परंपराओं को लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता बताई गई है।
जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकारों पर भी चिंता
जिला कांग्रेस ने पत्र में आदिवासी क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन से संबंधित संवैधानिक संरक्षण का भी उल्लेख किया है। पार्टी का कहना है कि यूसीसी के प्रावधान तैयार करते समय आदिवासी समुदाय के पारंपरिक और कानूनी अधिकारों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता का मुद्दा उठाया
बालकृष्ण पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं वाला प्रदेश है। पत्र में सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन सहित विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों, विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े प्रावधानों पर यूसीसी के संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।
कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी नए कानून को लागू करते समय नागरिकों के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
हिंदू समाज की विविध परंपराओं का भी उल्लेख
कांग्रेस ने अपने पत्र में कहा है कि देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के भीतर भी विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की अलग-अलग सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं हैं। पार्टी ने आशंका जताई कि एकरूप कानून से इन विविध परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
पत्र में गोवा और उत्तराखंड सहित यूसीसी से जुड़े विभिन्न राज्यों के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ के लिए कानून तैयार करने से पहले व्यापक सामाजिक एवं कानूनी विमर्श की आवश्यकता बताई गई है।
सरकार से व्यावहारिक और सर्वसम्मत कानून की मांग
जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि यूसीसी से जुड़े सभी पक्षों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। कांग्रेस ने कहा कि आदिवासी, धार्मिक, भाषाई और विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों के अधिकारों एवं परंपराओं को ध्यान में रखे बिना किसी प्रावधान को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने मांग की कि सरकार किसी राजनीतिक उद्देश्य के बजाय व्यापक जनहित, संवैधानिक अधिकारों और प्रदेश की सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता के संबंध में आगे की प्रक्रिया तय करे।
