अंबिकापुर, 7 अगस्त। कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) विनय कुमार अग्रवाल ने जिला पंचायत सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विकसित भारत जी-राम-जी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पंचायत योजनाएं, समग्र शिक्षा, डीएमएफ तथा सीएम हेल्पलाइन सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सीईओ ने विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराने, स्वीकृत कार्यों में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने तथा ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान के सभी स्वीकृत कार्य 30 अगस्त तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी लंबित श्रमिकों की ई-केवाईसी शत-प्रतिशत पूर्ण कर जुलाई माह तक के भुगतान की जानकारी रोजगार दिवस के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुंचाने को कहा।
297 बालिका शौचालय और 343 मुक्तिधाम निर्माण पर जोर
बैठक में बताया गया कि जिले में 297 विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण प्रस्तावित हैं, जिनमें से अभी तक 117 की स्वीकृति मिली है। शेष प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गए। वहीं 343 मुक्तिधाम निर्माण प्रस्तावित हैं, लेकिन केवल 18 कार्यों को स्वीकृति मिली है। सीईओ ने शेष प्रस्ताव तत्काल भेजकर मुक्तिधाम निर्माण को सेचुरेशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी भवन निर्माण में मैनपाट की धीमी प्रगति पर नाराजगी
आंगनबाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान मैनपाट विकासखंड की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित तकनीकी सहायकों को चेतावनी दी गई। सभी प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों का स्थल चयन कर 15 अगस्त तक स्वीकृति और 26 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
ऑनलाइन उपस्थिति और पंचायत योजनाओं पर विशेष जोर
सीईओ ने पंचायत शाखा की समीक्षा में अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र निराकरण करने को कहा। साथ ही 16वें वित्त आयोग के तहत सभी ग्राम पंचायतों का जीपीडीपी समय पर अपलोड करने और समर्थ पोर्टल पर कर वसूली की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी जनपद पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए गए।
पीएम आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश
समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2024 से 2026 तक लक्षित 37,289 आवासों में से 36,446 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। शेष 843 आवासों की स्वीकृति 15 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए। वहीं 35,652 हितग्राहियों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है और शेष 794 हितग्राहियों को शीघ्र भुगतान करने को कहा गया।
पीएम जनमन योजना के 43 हितग्राहियों को पहली किस्त जारी नहीं होने पर सीईओ ने नाराजगी जताते हुए तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा में यह भी बताया गया कि पिछले तीन महीनों में जिले में 2,786 आवास पूर्ण किए गए हैं।
अनियमितता मिलने पर FIR के निर्देश
सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या हितग्राही की राशि का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आहरण पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने वर्ष 2024-25 के 3,225 तथा वर्ष 2025-26 के 942 अप्रारंभ आवासों को तत्काल शुरू कराने, पीएम जनमन के 680 अपूर्ण आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के 93 आवास शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला पंचायत, पंचायत विभाग एवं सभी जनपद पंचायतों के अधिकारी, एसडीओ, सब इंजीनियर, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक और ब्लॉक समन्वयक उपस्थित रहे।